राजसमंद: उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने ली समीक्षा बैठक। ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर वर्षों पुरानी समस्याओं के समाधान का बने मंच :उप मुख्यमंत्री
पुष्पा सोनी। नजर इंडिया 24
राजसमंद: बुधवार को उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक लेकर ग्रामीण सेवा शिविर एवं शहरी सेवा शिविर की विस्तृत समीक्षा कर नवीनतम प्रगति जानी। इस दौरान जिला प्रमुख रतनी देवी जाट, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा, जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल, एडीएम नरेश बुनकर, जिला परिषद सीईओ बृजमोहन बैरवा, समाजसेवी माधव जाट सहित समस्त विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से किसानों से जुड़े विभिन्न लंबित प्रकरणों का निस्तारण, किसानों की लंबित रजिस्ट्री, “किसान गिरदावरी ऐप” पर पंजीयन व गिरदावरी के लिए प्रेरित करना, उपखंड एवं सहायक कलेक्टर न्यायालयों में लंबित नोटिसों की तामील, लंबित कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने, भूमि विभाजन एवं नामांतरण प्रकरणों के निस्तारण सहित भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत शुद्धिकरण प्रकरणों का समाधान करने, गैर खातेदारी से खातेदारी प्रकरणों का निस्तारण कर भूमि अभिलेख में इन्द्राज सुनिश्चित करने आदि की समीक्षा की।
साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों का सर्वे, स्वामित्व योजना के तहत पट्टों के आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में व्यक्तिगत शौचालयों के आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति जारी करने, सामुदायिक शौचालयों की स्वीकृति एवं अक्रियाशील शौचालयों को क्रियाशील बनाने, आरआरसी केन्द्रों हेतु भूमि आवंटन व स्वीकृतियों की प्रगति, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लाभार्थियों का सर्वेक्षण आदि को लेकर भी उप मुख्यमंत्री ने विस्तार से समीक्षा कर दिशा निर्देश दिए।
पशुपालन विभाग द्वारा पशु स्वास्थ्य शिविर, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पॉलिसियां वितरण, बिजली से जुड़ी समस्याओं — सप्लाई, मीटर, ट्रांसफॉर्मर, तारों व खंभों के निस्तारण तथा बिल, मांगपत्र एवं लोड संबंधित शिकायतों पर भी समीक्षा की गई। कृषि क्षेत्र में बीज मिनी किट का वितरण एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसियों का वितरण, वित्तीय समावेशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना में नए खाते खोलने, निष्क्रिय खातों का सत्यापन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना में नए पंजीयन, जन आधार योजना में नवीन नामांकन, अद्यतन व संशोधन कार्य को लेकर भी दिशा निर्देश दिए।
फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लंबित प्रकरणों, आधार सीडिंग व ई-केवाईसी की प्रक्रिया, राशन कार्ड धारकों की एलपीजी आईडी मैपिंग, सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स का सत्यापन, पालनहार योजना के नामांकन व नवीनीकरण, यूडीआईडी कार्ड निस्तारण, आवश्यक कृत्रिम अंग वितरण, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पंजीयन की स्थिति जानी । शहरी सेवा शिविरों की समीक्षा में बताया गया कि नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार आमजन को विभिन्न छूट और रियायतें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें पिछले वर्षों की बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट, फ्री-होल्ड पट्टा एवं लीज मुक्ति हेतु बकाया राशि पर 60 प्रतिशत तक छूट, आवासीय भूखण्डों के पुनर्ग्रहण शुल्क में 75, 50 व 25 प्रतिशत तक छूट शामिल है।
इसके साथ ही कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में शेष पट्टे जारी करने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट, अपंजीकृत दस्तावेजों से खरीदे गए भूखण्डों पर अंतिम क्रेता को शास्ती में 100 प्रतिशत छूट, आवासीय प्रीमियम दरों में 25 व 15 प्रतिशत छूट, भवन मानचित्र स्वीकृति शुल्क में 50 प्रतिशत छूट, खांचा भूमि आवंटन में छूट व सक्षमता, नामांतरण एवं मौका निरीक्षण में सरलीकरण जैसे प्रावधान किए गए हैं।
उप मुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में सुनिश्चित किया जाए कि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिले और लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हो। उन्होंने कहा कि ग्रामीण व शहरी सेवा शिविर आमजन को सीधे लाभ पहुंचाने का सशक्त माध्यम हैं और इनके सफल क्रियान्वयन से जिले के समग्र विकास को नई गति मिलेगी।
बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा नवीन परिवारों को एनएफएसए में लाभान्वित करने हेतु योजना की प्रगति प्रस्तुत की गई। कृषि एवं ऊर्जा क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, कुसुम सोलर प्लांट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (कृषि एवं उद्यानिकी विभाग) और विद्युत विभाग की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना जैसे अभियानों की समीक्षा की गई।
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की स्थिति पर चर्चा की गई। महिला एवं बाल कल्याण के अंतर्गत लाडो प्रोत्साहन योजना तथा राजीविका के अंतर्गत नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी एवं पशु सखी जैसी योजनाओं पर भी विशेष फोकस किया गया। ग्रामीण एवं शहरी विकास से संबंधित योजनाओं में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण एवं शहरी), मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0, जल जीवन मिशन, अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण), मुख्यमंत्री स्वनिधी योजना, पंच गौरव योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अटल प्रगति पथ, अटल ज्ञान केन्द्र और स्वामित्व योजना की समीक्षा की गई।
