ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र में संशोधन की मांग को लेकर मंजू शर्मा ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

जयपुर। राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड की पूर्व उपाध्यक्ष एवं समाजसेवी मंजू शर्मा ने आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई डब्लू एस) प्रमाणपत्र से संबंधित नियमों के सरलीकरण एवं संशोधन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।ज्ञापन में उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ओर से महिलाओं को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी का वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि विवाहित महिलाओं के मामले में पिता और पति दोनों की आय जोड़ी जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।

मंजू शर्मा ने कहा कि शादीशुदा महिला की आर्थिक स्थिति का आकलन केवल उसके पति की आय के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि पिता और पति दोनों की आय जोड़कर। इस अनुचित व्यवस्था के कारण लगभग 50,000 महिलाएं प्रभावित हो रही हैं और उन्हें सरकारी योजनाओं व आरक्षण का उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर कई बार संबंधित विभागों को ज्ञापन भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने एडीएम से आग्रह किया कि इस विषय को सरकार के संज्ञान में लाकर EWS प्रमाणपत्र जारी करने के नियमों में आवश्यक संशोधन करवाया जाए, जिससे महिलाओं को न्याय मिल सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान शर्मा ने आगे कहा कि हम महिलाओं को बराबरी का हक देने की बात करते हैं, पर जब बात सरकारी लाभ की आती है तो नियम ही उनके हक को रोक देते हैं। सरकार को इस त्रुटि को तुरंत सुधारना चाहिए।
कार्यक्रम के दौरान उनके साथ समाज के कई गणमान्य नागरिक एवं महिला प्रतिनिधि उपस्थित रहे।